लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों को लेकर योगी सरकार ने कई अहम फैसलों की घोषणा की है। पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब तक मिलने वाले 6 हजार रुपये के स्थान पर उन्हें 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
पंचायती राज मंत्री राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद पंचायत सहायकों के हित में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में करीब 57 हजार पंचायत सहायक कार्यरत हैं।
सरकार ने पंचायत सहायकों को पद से हटाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपनी मर्जी से किसी पंचायत सहायक की सेवा समाप्त नहीं कर सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने से पहले डीएम के नेतृत्व में गठित समिति मामले की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद ही सेवा समाप्त करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।
मंत्री के मुताबिक पंचायत सहायकों को इलाज की सुविधा के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था भी की जाएगी।
मानदेय के भुगतान को लेकर भी व्यवस्था बदली गई है। अब पंचायत सहायकों का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। पहले मानदेय ग्राम प्रधान के खाते में जाता था और ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के हस्ताक्षर के बाद पंचायत सहायक को भुगतान मिलता था।
इसके अलावा मंत्री ने बताया कि धरना-प्रदर्शन के दौरान पंचायत सहायकों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी की जाएगी।
कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों से पंचायत सहायकों के मानदेय, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और महिला कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों से जुड़े कई बदलाव सामने आए हैं।
